*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबिलाल मुंडे लिखित लेख*
**खंडणी**
आपल्या परिचयाचा शब्द आहे. वरचेवर आपणांस टिव्ही. वर्तमानपत्र . यामध्ये विविध कारणांसाठी जसे. अपहरण. खून. जीवे मारण्याची धमकी. अशा विविध कारणांसाठी खंडणी दिली व घेतलीं जाते हे आपणांस माहीत आहे.
साता जन्माची गाठ आभाळात बांधली जाते. लग्न हा प्रत्येक धर्मात एक पवित्र विधी आहे. त्यानुसार लोकांना एकत्र राहून वंश वाढविण्याची परवानगी देव देवता. व समाज यांनी दिली आहे. आज लग्न म्हणजे एक तडजोड झाली आहे. पूर्वी लग्न हे दोन्ही खानदान मध्ये आपसी संबंध घनिष्ठ करण्याचे माध्यम होते. वडील धारी लोक यांच्या शब्दाला किंमत होती. मुल मुली एकामेकांच्या पसंतीने आणि आई वडील यांच्या इच्छे साठी लग्न केले जात होते. आज सर्व उलटं झाले आहे. आई वडील. यांनी आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन मुल मुली बाहेर शाळा कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय. यामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पाठवितात महिन्याला त्याच्या खर्चासाठी सवता उपाशी राहून पैसा पाठवितात आणि मुलं मुली शिकावी आपली गरिबी दूर व्हावी ही इच्छा यांच्या मनात असते पण घडतं उलटं शाळां काॅलेज यामध्ये मुल मुली प्रेमात पडतात आणि लग्न करतात पण ही अशी क्षणीक समाधानासाठी आणि अल्प वयात केलेली लग्न जास्त काळ टिकत नाहीत. आपल्या गावात सुध्दा अशी काही लग्न होतात आणि एकामेकाची गरज भागते आणि त्यांनंतर हे सर्व प्रकरण सोडचिठ्ठी घेण्याच्या ठाणावर येते. आणि आपल्या लग्नापासून सुटका करून घेण्यात येते. आणि मग कोर्ट कचेरी करण्यास सुरुवात होती. आणि मग आपल्या स्वार्थासाठी खंडणी मागितल्या सारखी पोटगी मागण्यात येते आणि पुढील सर्व आयुष्य न काम करता जगण्याचे पूर्ण नियोजन लावलं जातं.
कायद्याने पुरुषांना सुध्दा आपले मत मांडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. काही ठराविक नातेवाईकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ठराविक व्यक्तींवर लादलेली आहे. त्या व्यक्तीला ही जबाबदारी डावलता येत नाही. अशा व्यक्तीने नातेवाईकांच्या पालनपोषणात हेळसांड अगर आबाळ केली, तर कायद्याने नातेवाईकांना त्या व्यक्तीकहून पालनपोषणाला लागणारा खर्च मागता येतो. अशा तऱ्हेने पालनपोषणासाठी मिळालेल्या रकमेस कायद्याच्या परिभाषेत पोटगी (मेटेंनेन्स) असे म्हणतात. पोटगीच्या रकमेचा विचार करताना अन्न, वस्त्र व निवारा यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार होतो. शिवाय शिक्षणासाठी व आरोग्यासाठी आवश्यक वाटणाऱ्या मदतीचा विचार केला जातो. अविवाहित मुलीसाठी पोटगी ठरविताना तिच्या लग्नाप्रीत्यर्थ लागणाऱ्या योग्य खर्चाचाही विचार होतो. हिंदू कायद्यान्वये औरस व अनौरस मुलांना बापाकडून अगर तो असमर्थ असल्यास आईकडून पोटगी मिळते. वृद्ध आईबापांना मुलाकडून तसेच मुलीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. विधवा सुनेस मृत नवऱ्याच्या मालमत्तेतून अगर आईवडिलांकडून अथवा मुलांकडून पोटगी मिळणे अशक्य असेल, तर ती सासऱ्याकडून मिळविण्याचा हक्क आहे. एखादा इसम मयत झाल्यावर त्याची मालमत्ता ज्या वारसाच्या हातात असेल, त्याच्यावर मयताच्या विशिष्ट नातेवाईकांना कायद्यानुसार पोटगी देण्याची जबाबदारी आहे. हिंदू पत्नी सद्‌वर्तनी व नवऱ्याकडे राहत असेल, तर पतीने तिला सांभाळले पाहिजे. नवऱ्याच्या वर्तनामुळे कायद्यात मान्य असलेल्या कारणांसाठी ती जर वेगळी राहत असेल, तर नवऱ्याने तिला पोटगी दिली पाहिजे. हिंदू विवाहाच्या नवीन कायद्यान्वये विवाहविषयक दाव्यांत पत्नीला ज्याप्रमाणे पतीपासून त्याचप्रमाणे पतीला पत्नीपासून आर्थिक दुःस्थितीवरून पोटगी मिळू शकते. पोटगीची रक्कम ठरविताना अर्जदाराचा दर्जा, राहणीमान, गरजा इ. गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. मुस्लिम कायद्याप्रमाणे बापाने अज्ञान मुलाचे वे अविवाहित मुलीचे पालनपोषण केले पहिजे. सांपत्तिक दृष्ट्या हे शक्य नसेल, तर ती जबाबदारी क्रमशः आई व आजीवर असते. आईवडील गरीब असतील, तर त्यांचे पालनपोषण गरीब मुलानेही केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे आजाचे आणि आजीचे पालनपोषण करणेही त्याचे कर्तव्य आहे. तसेच जवळचे नातेवाईक गरीब असतील, तर त्या इसमावर तो स्वतः गरीब नसल्यास हीच जबाबदारी आहे. विधवा सुनेला पोटगी देण्याची सासऱ्यावर जबाबदारी नाही. मुसलमान पत्नी जोपर्यंत नवऱ्याच्या आज्ञेत त्याच्याजवळ राहत असेल, तोपर्यंत नवऱ्याने तिचे पालनपोषण केले पाहिजे. जर योग्य सबबीशिवाय नवरा ही जबाबदारी टाळत असेल, तर पत्नीला पोटगी मागण्याचा हक्क आहे. घटस्फोट झाल्यावरही इद्दतचा काळ (म्हणजे तलाक झाल्यावर स्त्री ठराविक काळापर्यंत दुसरा विवाह करू शकत नाही, तो काळ) संपेपर्यंत नवऱ्याने तिला पोटगी द्यावी लागते. कोणत्याही धर्माच्या पत्नीला फौजदारी न्यायालयात जाऊन नवरा आपल्यास सांभाळत नाही, या सबबीवर पोटगी मिळविता येते. औरस व अनौरस मुलांना या कारणासाठी पोटगी मिळू शकते. सर्व मिळून महिना पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त पोटगी मिळू शकत नाही. बायकोने वेगळे राहण्याची कायदेशीर सबब दाखविली, तर ही पोटगी मिळते. नवऱ्याने दूसरे लग्न केले आहे अथवा रखेली ठेविली आहे, ही वेगळे राहण्यासाठी योग्य सबब मानली जाते. बायको जर व्यभिचारी असेल अथवा आपसात करार करून विभक्त राहत असेल, तर तिला पोटगी मिळत नाही. बायको अर्जदार असेल आणि नवरा जर तिला परत आपल्याजवळ राहू देण्यास तयार असेल, तर न्यायालय त्यावर विचार करते; तरीही बायको नवऱ्याबरोबर राहणे अशक्य आहे असे न्यायालयास वाटल्यास, ते हुकूम काढू शकते. पोटगीचा हुकूम नवऱ्याने मोडल्यास त्याला तुरुंगात पाठविता येते. अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी नवरा मुद्दाम हजर राहत नसेल, तर पोटगीचा हुकूम त्याच्या गैरहजेरीत देता येतो. पोटगीचा हुकूम दिल्यानंतर बायको व्यभिचारी आहे अगर आपसात समजुतीने वेगळी राहत आहे असा पुरावा नवऱ्याने दिल्यास, न्यायालय दिलेला हुकूम रद्द करू शकते. पोटगीचा हुकूम दिल्यानंतर नवऱ्याने आपल्या आर्थिक परिस्थितीत फरक पडला आहे असे दाखवून दिले, तर उभयपक्षी म्हणणे ऐकून व पुरावा घेऊन न्यायालयास पूर्वी केलेल्या हुकूमात फेरबदल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात अलाहिदा पोटगीचा हुकूम झाला असेल, तरीही अशाच तऱ्हेने त्यात बदल करता येतो अथवा तो रद्दही होऊ शकतो. घटस्फोटाच्या वेळी बायकोला किती पोटगी द्यावी, अज्ञान मुलांना कोणाच्या ताब्यात द्यावे व बापाने त्यांना किती पोटगी द्यावी हे सर्व न्यायालय ठरविते. घटस्फोटित स्त्रीने पुनर्विवाह केल्यास त्याचप्रमाणे इतरही काही रास्त कारणांनी पहिल्या पोटगी हुकमात न्यायालयास बदल करता येतो.
महिलांना शासनाने विविध सवलती कायदेशीर संरक्षण बहाल केले आहे. घटस्फोट सुध्दा आपल्यावर खरोखरच अन्याय अत्याचार झाला असेल त्या महिलेला आपल्या आणि मुलांच्या संगोपनासाठी पालनपोषण साठी विशिष्ट रक्कम दर महिन्याला मिळावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोट झाल्यावरही इद्दतचा काळ म्हणजे तलाक झाल्यावर स्त्री ठराविक काळापर्यंत दुसरा विवाह करू शकत नाही, तो काळ संपेपर्यंत नवऱ्याने तिला पोटगी द्यावी लागते. कोणत्याही धर्माच्या पत्नीला फौजदारी न्यायालयात जाऊन नवरा आपल्यास सांभाळत नाही, या सबबीवर पोटगी मिळविता येते. औरस व अनौरस मुलांना या कारणासाठी पोटगी मिळू शकते. तुमच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणासोबत, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडून मासिक, वेळोवेळी किंवा एकरकमी भरावे लागणाऱ्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी कोर्टात अर्ज करू शकता.
तुमच्या वैवाहिक घरात तुम्ही जी जीवनशैली अनुभवली आहे ती लक्षात घेऊन आणि तुमच्या जोडीदाराची मिळकत आणि पैसे देण्याची क्षमता लक्षात घेऊन न्यायालय अशी रक्कम देखभाल म्हणून भरण्याचा आदेश देऊ शकते.
तुमची कोणतीही परिस्थिती बदलली असल्यास ही रक्कम नंतरच्या तारखेला सुधारित केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, मुलांच्या शैक्षणिक खर्चात वाढ, पैसे देणाऱ्या जोडीदाराच्या पगारात किंवा राहणीमानात वाढ, इत्यादीमुळे देखभालीच्या रकमेत वाढ होऊ शकते.
तुम्हाला मासिक किंवा अधूनमधून मेंटेनन्स मिळत असल्यास, तुम्ही पुनर्विवाह करेपर्यंतच ते मिळेल. तुम्ही (पत्नीच्या बाबतीत) पवित्र राहिल्यास किंवा दुसर्‍या स्त्रीशी (पतीच्या बाबतीत) लैंगिक संबंध ठेवल्यास ते रद्द केले जाऊ शकते.
हिंदू कायद्यांतर्गत घटस्फोट, न्यायालयीन विभक्तता इत्यादींची विनंती करणारी मुख्य याचिका फेटाळली गेली किंवा मागे घेतली गेली असेल तर तुम्हाला कायमस्वरूपी पोटगी दिली जाऊ शकत नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
पती -पत्नी एकत्र राहात असूनसुध्दा पत्नी आणि मुलांच्या खर्चासाठी पती पैसे देत नसेल, तर पोटगीचा अधिकार पत्नीला आहे. पतीपासून स्वतंत्र/वेगळ्या राहणा-या (नोकरी न करणा-या किंवा अत्यल्प कमाई असणा-या) स्त्रीला पोटगी मिळू शकते.
घटस्फोटाची कार्यवाही सुरू असताना व घटस्फोट मिळाल्यानंतर ज्या कोर्टाने घटस्फोटाचा आदेश दिला, त्याच कोर्टातून पोटगीची रक्कम मिळू शकते.
पतीची कमाई, मालमत्ता आणि पत्नीचे व मुलांचे एकंदर राहणीमान यांचा एकंदर विचार करून पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. कोर्ट स्त्रीला एकरकमी (एकदाच ठराविक रक्कम) किंवा दरमहा म्हणजे प्रत्येक महिन्याला पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकते.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार पोटगीच्या रकमेची मर्यादा निश्चित केलेली नाही. पत्नी मुलांचे पालनपोषण करत असेल, तर मुलांचा खर्च पतीने द्यावा लागतो.
अज्ञान मुलांना ते सज्ञान होईपर्यंत पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. शिवाय अविवाहित मुलींना त्यांचे लग्न होईपर्यंत पालकांकडून पोटगी मागता येऊ शकते.
दुस-या पत्नीच्या मुलांना, बेकायदेशीर विवाहातून, तसेच विवाहबाह्य संबंधांतून जन्माला आलेल्या संततीला आणि विशिष्ट परिस्थितीत विधवा मुलीला वडिलांकडून पोटगी मागता येते.
पोटगी रक्कमवसूलीसाठी प्रसंगी अर्जदाराच्या विनंतीनुसार जाब देणाराच्या स्थावर मालमत्तेतून पोटगीच्या रक्कमेची वसुली केली जाऊ शकते.
पोटगी मंजूर झाल्यानंतरही अर्जदार किंवा जाबदेणाराच्या आर्थिक अथवा अन्य परिस्थितीमध्ये काही बदल झाला, तर पोटगीच्या आदेशामध्ये आवश्यक तो बदल करण्यासाठीही न्यायालयाला विनंती करता येते. उदा. पत्नीने दुसरा विवाह केला, अथवा पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले, तर त्यांना मंजूर झालेली पोटगी बंद करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.
विवाह कायदा १९५४, हिंदू विवाह कायदा १९५६, हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ॲक्‍ट, भारतीय दंडविधानाचे कलम -१२५ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये महिलांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. पोटगीचा कायदा हा स्त्रियांसाठीच केला आहे, असे नवरे मंडळी कायमच म्हणत असतात. याचे कारण फक्त हिंदू विवाह कायद्यातच नवऱ्यालादेखील बायकोकडे पोटगी मागता येते. इतर कायद्यांमध्ये मात्र तो अधिकार फक्त पत्नीलाच दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तहहयात पोटगीबाबत नमूद केले आहे, की सध्याच्या जमान्यात जेथे लग्न काही काळच टिकत आहेत, अशा स्थितीत प्रतिवादीला अर्जदारास तहहयात पोटगी द्यायला लावणे अन्याय्य आहे. अशी पोटगी द्यायची वेळ आल्यास लग्न कितीकाळ टिकले, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेअंतर्गत असलेल्या पोटगीच्या तरतुदीला संरक्षणात्मक आणि सामाजिक प्रकारची स्वतंत्र तरतूद आहे असे म्हटले जाते. त्या तरतुदीचा उद्देशही मर्यादित आहे. मात्र सर्वच कायद्यांमध्ये पत्नी कोणतेही ठोस कारण न सांगता पतीचा त्याग करीत असेल तर तिला पोटगी दिली जात नाही. स्त्रीने पुनर्विवाह केला किंवा ती ‘व्यभिचारी’ झाली, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास तिला पहिल्या पतीकडून मिळणारी पोटगी ही बंद केली जाऊ शकते. म्हणजेच पोटगीची तरतूद ही ‘बेजबाबदार’ स्त्रियांनी आपल्या ‘बिचाऱ्या’ नवऱ्याला लुबाडण्यासाठी कायद्याने दिलेली मदत नाही. तर स्त्री ही एका पुरुषाची ‘जबाबदारी’, दुसऱ्या पुरुषाने ती स्वीकारली म्हणजे झाले, असे स्त्रीचे वस्तूकरण केले गेलेले आहे.
इतर कायद्यांमध्ये पोटगीची तरतूद विवाह किंवा दत्तकत्वाच्या इतर मागण्यांसदर्भात करण्यात आलेली आहे. विवाह संपुष्टात आणत असताना तिच्यासाठी काही तरतूद केली जाते. तिने दिलेल्या सेवा, तिने घरासाठी केलेले श्रम यांचा मोबदला म्हणून पोटगीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पोटगीबद्दल एक टीका अशीही आहे की पत्नीला पतीवर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून ठेवून पारंपरिक विषमता घट्ट केली जाते आहे. मुळात लिंगाधारित श्रमविभागणी हीच अन्याय्य आहे. ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ मिळत नाही ते कमी महत्त्वाचे या मानसिकतेतून स्त्री घरात देत असलेल्या सेवांना कायद्यात दुय्यम मानण्यात येते. एवढेच नाही तर स्त्रियांची एकंदर बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक क्षमता पाहता कुटुंबांतर्गत सेवा व घराबाहेरील अर्थार्जन ही जबाबदाऱ्यांची श्रमविभागणी रास्तच आहे, असे म्हटले जाते. २००१ पर्यंत भारतातील ३६ कोटी स्त्रिया देत असलेल्या कुटुंबांतर्गत सेवा व श्रम याची दखलही जनगणनेमध्ये घेतली गेली नव्हती. या श्रमांचे मोल पैशांमध्ये करून तिला सन्मानाने वागवणे हे अपवादानेच घडते. किंबहुना आर्थिक रेटय़ामुळे, कुटुंबप्रमुखाच्या काही मर्यादांमुळे, बदलत्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी घर सांभाळून घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणे ही प्रत्येक स्त्रीची जबाबदारीच मानली जाते. कौटुंबिक नातेसंबंध जोपर्यंत सुरळीतपणे निभावले जात आहेत तोपर्यंत काही प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. पती-पत्नीमध्ये विसंवाद झाला, पती कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नाही, किंवा काही कारणांनी दोघांना नाते टिकवणे शक्य नाही, असे घडले तर पत्नीला कुटुंबाची आधारयंत्रणा सोडून बाहेर पडावे लागते. नव्याने स्वत:चे विश्व उभे करावे लागते.
एखाद्या जोडप्याचे वैवाहिक संबंध अत्यंत खराब झालेले असतील आणि ते एकत्र राहत नसतील किंवा त्यांच्यात शारीरिक संबंध नसतील तर एकानं मिळवलेल्या नायालयीन आदेशामुळं दुसऱ्यावर त्यासाठी सक्ती कशी करता येऊ शकते.
कायद्यातील या तरतुदींचा वापर हा आजवर नातं टिकवण्यापेक्षा इतर कारणांसाठी जास्त करण्यात आला आहे.
उदाहरणार्थ- पत्नी उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्त्याची (पोटगी) मागणी करत असेल तर, पती संबंध नसल्याचं कारण देत पैसे देण्याच्या जबाबदारीपासून वाचण्यासाठी पुन्हा नातं जोडण्याची मागणी करू शकतो.
भारतीय कायद्यानुसार न्यायालय पतीला पत्नी, मुले आणि आई वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्ता देण्याचा आदेश देऊ शकतं.
जर पत्नी जास्त कमावत असेल तर तसा आदेश पत्नीलाही दिला जाऊ शकतो.
त्याशिवाय या तरतुदीचा वापर घटस्फोटास मिळवण्यासाठीही होत आलेला आहे.
पती किंवा पत्नीकडं घटस्फोट मिळवण्यासाठी दुसरं काही कारण नसेल तर एकमेकांसोबत राहत नसून शारीरिक संबंध नसल्याचं कारण देत त्या आधारे घटस्फोटाची मागणी केली जाते.
आमच्या सर्वेक्षण मध्ये असे आढळून आले आहे. सर्वच पुरुष आणि त्याचे वागणे. राहणे. खराब नाही. आपल्या कुटुंबाचे. मुलांची आई वडील यांची काळजी घेणारे आहेत. पण आज अशा लोकांना आपल्या पत्नी कडून सुध्दा अत्याचार अन्याय सहन करावा लागत आहे.
महिलांनी पुरुषांना लुटण्यासाठी नाहक त्रास देण्यासाठी शासनाने दिलेल्या कायद्याचा वापर केला जात आहे. यांना सुध्दा खरोखरच सापेक्ष तपास करुन सजा झालीच पाहिजे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859
