You are currently viewing सिंधुदुर्गाचे रुपडे पालटायला लागले….

सिंधुदुर्गाचे रुपडे पालटायला लागले….

सिंधुदुर्गाचे रुपडे पालटायला लागले….

जिल्हावासिय आता विकास अनुभवायला लागले….

सिंधुदुर्ग जिल्हा 1 मे 1981 रोजी अस्तित्त्वात आला. महाराष्ट्र शासनाने 30 एप्रिल 1997 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला. याला 26 वर्षे पूर्ण झाली. शासनाला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. या 1 वर्षाच्या कालावधीत सिंधुदुर्गाच्या सर्वांगिण विकासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर व लोकप्रतिनिधी गतीमान निर्णय घेत आहेत. त्यामुळेच आता सिंधुदुर्गाचे रुपडे पालटायला लागले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हावासिय आता गतीमानतेने होणारा विकास अनुभवायला लागले आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अग्नीशमन सेवा व आणीबाणी सेवांच्या बळकटीकरणासाठी 3 कोटी 28 लाख निधी उपलब्ध केला आहे.पोलीस यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी नवीन 8 चारचाकी वाहन खरेदीसाठी 64 लाख तर नवीन 12 दुचाकी खरेदीसाठी 10 लाख व महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी 1 वाहन खरेदी करण्यासाठी 16 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. नाविन्यपूर्ण योजनेतून मागासवर्गीय वस्त्यांवरील नागरिकांच्या शारीरिक विकास होण्यासाठी विविध प्रकारची साधने व उपकरणे स्थापित करण्यासाठी 2 कोटी रुपये, स्पर्धा परीक्षा केंद्र तयार करण्यासाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ई-ग्रंथालयासाठी 2 कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी 62 कोटी 30 लाख निधी देण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 अंतर्गत  विविध मंजूर कामांना 80 कोटी 31 लाख व प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम 2022-23 अंतर्गत मंजूर कामांना 8 कोटी 47 लाख 67 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंर्गत 167 वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 10 कोटी 99 लाख कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. तर अनुदान स्वरुपात 4 कोटी 44 लाख अर्थसहाय्य दिले आहे. तसेच 24 बचत गटांना 38 लाख कर्ज मंजूर केले असून अनुदान स्वरुपात 16 लाख अर्थसहाय्य दिले आहे. देवगड व सावंतवाडी तालुक्यातील  2 सामायिक सुविधा केद्रांना 37 लाख कर्ज मंजूर केले असून 16 लाख रुपये अनुदान स्वरुपात अर्थसहाय्य दिले आहे. कृषी यांत्रिकीकरणांतर्गंत 2 हजार 958 लाभार्थ्यांना 6 कोटी 81 लाखाचे अर्थसहाय्य दिले आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गंत 30 अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना 58 लाख विमा सहाय्य देण्यात आले आहे.           जिल्ह्याच्या धमण्या म्हणून ओळख असणाऱ्या एस.टी सक्षमीकरणासाठी जिल्ह्याला नवीन 196 इलेक्ट्रीक शिवाई वातानुकुलित बसेस याशिवाय 80 नवीन लालपरी गाड्या प्रस्तावित आहेत. एस.टीमध्ये अमृत ज्येष्ठ नागरी सन्मान योजनेंतर्गंत आतापर्यंत 8 लाख 44 हजार 613 ज्येष्ठ नागरिकांनी मोफत प्रवास केला आहे. महिला सन्मान योजनेंतर्गंत महिलांना एस.टी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे 29 लाख 8 हजार 700 महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे.

जिल्ह्यामध्ये खेळाडू घडावेत यासाठी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 8 कोटी वरुन 15 कोटी तर तालुका क्रीडा संकुलासाठी 1 कोटी वरुन 5 कोटी भरघोस निधीची वाढ शासनाने केली आहे. जिल्हा क्रीडा संकुलात 6 कोटी 16 लाख खर्च करुन अत्याधुनिक 400 मीटर सिंथेटीक रनिंगट्रॅकचे निर्माण करण्यात येणार आहे. वेंगुर्ला तालुका क्रीडा संकुलामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतून 34 लाख रुपये खर्च करुन अत्याधुनिक वुडन कोर्टसह, बॅडमिंटन सिंथेटीक रोलेबल मॅट कोर्टची ही कामे सुरु करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय अन्नधान्य अधिनियमानुसार शासनाकडून जिल्ह्यामध्ये प्राधान्य कुटुंब योजनेतील 5 लाख 77 हजार 211 लाभार्थी व अंत्योदय योजनेतील 22 हजार 148 शिधापत्रिका याप्रमाणे इष्टांक मंजूर आहे. यांना ई-पॉसव्दारे गहू,तांदूळ या धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. साधारणपणे 3 हजार 189 मेट्रीक टन इतका धान्य पुरवठा करण्यात आला आहे.

गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त आतापर्यंत जिल्ह्यातील 84 हजार 679 कुटुंबांना आनंदाचा शिधा पोहचविण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील युवा पिढीला स्वयंरोजगार करता यावा यासाठी किमान कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियान आणि आर.पी.एल. अंतर्गत 920 उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरु आहे, तर 300 उमेदवारांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत 86 उमेदवारांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 270 उमेदवारांना नोकरी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुशिक्षीत बेरोजगार बीज भांडवल योजना आणि उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमात 793 लाभार्थ्यांना 39 लाख 69 हजार इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 346 जणांना कर्ज मंजूर करुन त्यासाठी 8 कोटी 29 लाख 75 हजार इतका मार्जीन मनी प्रस्तावित आहे. यापैकी 297 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी 6 कोटी 87 लाख 49 हजार इतका मार्जीन मनीची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 254 जणांना कर्ज मंजूर करुन 155 जणांना कर्ज वितरण त्यासाठी 4 कोटी 48 लाख 75 हजार इतका मार्जीन मनी देण्यात आला.स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये वैयक्तिक शौचालय बांधकाम अंतर्गत 5हजार 130 उद्दिष्टांपैकी 4 हजार 162 वैयक्तिक शौचालय बांधकाम पूर्ण झालेले आहे.

पर्यटन जिल्हा असेलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चिपी येथे विमानतळ सुरु झाले आहे. येथून मुंबईसाठी आठवड्यातून 4 दिवस येथे विमान सेवा उपलब्ध आहे. विमानतळाला इतर शहरांशी जोडण्यासाठी नविन विमानफेऱ्या सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून चिपी येथे आठवड्यातील 7 ही दिवस विमानसेवा सुरु करण्याबरोबरच या ठिकाणी नाईट लँडींगची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी  शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत.

आंबोली या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्यासाठी  आंबोली येथे सुसज्ज विश्रामगृह तयार करण्यावर भर दिला आहे. या ठिकाणी वन विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पर्यटक निवासाचे 20 कक्ष सुरु आहेत. त्याबरोबर 32 खोल्या उपहार गृह कार्यालयाचे नुतनीकरणाचे कामही सुरु आहे.महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे एक उपहार गृह व 18 कक्षांचे बांधकामही प्रगतीपथावर आहे. आंबोली येथे येणाऱ्या पर्यटकांना संपर्क सेवा उपलब्ध होण्यासाठी  मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी BSNL ला महाराष्ट्र शासनाने स्वमालकीची जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच कस्टम विभागाच्या रिसिव्हिंग सेंटर रिले स्टेशन साठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे.

सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत आतापर्यंत 373 गावाची 100% कामे पूर्ण झालेली आहेत. आणखी 368 गावे  मे 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रकल्पाची उभारणी करावयांची असून चार तालुक्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. गोवरचन प्रकल्पांतर्गत बांदा येथे 56 लक्ष रुपये या प्रकल्प प्रस्तावित केलेला असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 279 गावे ODF घोषित झालेली आहेत.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत बापार्डे आणि परुळेबाजार या गावांची विभागस्तरावर प्रथम व व्दितीय क्रमांक मिळालेला असून त्यांची राज्यस्तरीय तपासणी पूर्ण झालेली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 मध्ये जिल्ह्याला पश्चिम भारतातील दुसरा स्वच्छ जिल्हा म्हणून गौरविण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण १२ रुग्णालये कार्यरत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे १३० खाटांचे असून, ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न केलेले आहे. या रुग्णालयाचे ५०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

बालसंगोपन योजनेतून 1 हजार 474 बालकांना प्रतिमाह 1 हजार 100 रुपये याप्रमाणे 1 कोटी 13 लाख 50 हजार वितरीत करण्यात आले आहेत. शासनाने लाभाची रक्कम 1 हजार 100 रुपयांवरुन 2 हजार 250 रुपये केली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती समाजाच्या विकासासाठी 14 कोटी 78 लाख इतका निधी देण्यात आला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध योजनांतर्गत लाभ देण्यात आलेल्या लाभार्थीची संख्या  व निधी

1)प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना लाभार्थी 21 लाभाची रक्कम 31 लाख रुपये.

3) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना लाभार्थी 52 लाभाची रक्कम 2 कोटी 74 लाख रुपये.

4)अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ लाभार्थी 231 एकूण लाभाची रक्कम 17 कोटी 42 लाख रुपये.

5) मनरेगा  लाभार्थी 911 एकूण लाभाची रक्कम 7 कोटी 58 लाख रुपये.

6) वैयक्तिक शौचालय योजना लाभार्थी 154 एकूण लाभाची रक्कम 19 लाख रुपये.

7) संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थी 341 एकूण लाभाची रक्कम 8 लाख रुपये.

8) प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना लाभार्थी 332 एकूण लाभाची रक्कम 29 कोटी 97 लाख.

9) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना लाभार्थी 439 एकूण लाभाची रक्कम 34 कोटी  29 लाख.

10) मुद्रा बँक योजना लाभार्थी 25 हजार 689 एकूण लाभाची रक्कम 272 कोटी 95 लाख.

11) प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना लाभार्थी 1 हजार 24  एकूण लाभ दिलेली

रक्कम 1 कोटी  35 लाख.

12) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी 311 एकूण लाभाची रक्कम 3 कोटी  73 लाख

13) स्वयंसहायता समुहांना फिरता निधी योजना लाभार्थी 199 एकूण लाभ दिलेली रक्कम 30 लाख

14) स्वयंसहायता समुहांना समुदाय गुंतवणुक निधी देणे (IF) योजना लाभार्थी 199 एकूण लाभाची

रक्कम 30 लाख.

15) प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) लाभार्थी 44 एकूण लाभ दिलेली रक्कम 1 कोटी 10 लाख

16) राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान लाभार्थी 146 एकूण लाभ दिलेली रक्कम 3 कोटी 58 लाख.

17) रमाई आवास योजना लाभार्थी 7  एकूण लाभ दिलेली रक्कम 7 लाख रुपये

18) दिव्यांग निधी वाटप योजना लाभार्थी 455  एकूण लाभ दिलेली रक्कम 31 लाख रुपये

19) महिला आर्थिक विकास महामंडळ लाभार्थी 396 एकूण लाभ दिलेली रक्कम 3 कोटी 66 लाख

20) जिल्हा नियोजन समिती  लाभार्थी 6 हजार 212  एकूण लाभाची रक्कम 9 कोटी 66 लाख रुपये

21) साधारण ॲम्ब्युलन्स (जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान) लाभार्थी संख्या  एकूण लाभ दिलेली रक्कम 1 कोटी 76 लाख रुपये

22) सिंधुरत्न समृध्द योजना लाभार्थी संख्या 3 हजार 998  एकूण लाभ दिलेली रक्कम 9 कोटी रुपये

23) जिल्हा परिषद स्वनिधी लाभार्थी 1 हजार 773 एकूण लाभाची रक्कम 1 कोटी 64 लाख रुपये.

गतवर्षी सुमारे ४२ हजार ८०१ लाभार्थ्यांना ४०५ कोटी ३७ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. तर १५ एप्रिल पासून आज अखेर ४६ हजार ४५४ लाभार्थ्यांना ६७ कोटी ८५ लाख २५० रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.महाराष्ट्र शासनाला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. या कालावधीत अनेक निर्णयातून सरकारची कामाची गती दिसून येते आहे, वेगवान निर्णय घेवून महाराष्ट्र गतीमान करण्याबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासामध्ये अग्रेसर ठेवण्यात येत असल्याचेही सिंधुदुर्गवासिय अनुभवत आहेत.

– रणजित पवार, उपसंपादक

                                                जिल्हा माहिती कार्यालय,सिंधुदुर्ग

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा