श्री विष्णु मोंडकर, अध्यक्ष पर्यटन व्यावसायिक महासंघ

कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधीची बैठक महालक्ष्मी हॉल गणपतीपुळे रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात आली. पर्यटन व्यावसायिक महासंघ कोकण व कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जलपर्यटन संस्थांचे प्रतिनिधी व जलपर्यटन व्यावसायिक या मिटींग ला उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील कोकण प्रांताला ७२१ की.मी सागरी किनारपट्टी लाभली असून या किनारपट्टीवर स्थानिक नागरिक जलपर्यटनाच्या व्यवसायाशी जोडले जाऊन देशविदेशातील पर्यटकांना चांगली सेवा दिल्याने राज्याच्या जलपर्यटन विकासात वाढ होत आहे. परंतु महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व पर्यटन संचानलाय यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, शासकीय अनास्था व चुकीच्या नियम पद्धतीचा त्रास अधिकृत परवानगी घेतलेल्या व पर्यटन व्यावसायिक महासंघाशी संलग्न असलेल्या कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकांना होत आहे.

जलपर्यटन क्षेत्रात सुसूत्रता यावी प्रशासन व जलपर्यटन व्यावसायिक यामध्ये समन्वय होणेसाठी जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या वतीने पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने संचालक पर्यटन संचांनालय मुंबई यांजकडे

१)राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरणाच्या अंतर्गत जलपर्यटन व्यवसायाशी निगडित कोणताही बदल करताना जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या सूचनेचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.

२)जलपर्यटनातील चुकीच्या पद्धतीने आकारणी केलेल्या क्रीडा प्रकारचे वार्षिक शुल्क रद्द करून पूर्वी प्रमाणे मेरीटाईम विभागाच्या पॉलिसी प्रमाणे वार्षिक शुल्क आकारणी व्हावी.

३)जलपर्यटनाचा समुद्रक्षेत्रात कालावधी हा १ सप्टेबर ते १० जून पर्यंत असावा.

४)जलपर्यटनासाठी तलाव,धरण क्षेत्र ,नदी या क्षेत्रात बारमाही परवानगी असावी.

५)जलपर्यटन व्यावसायिकांना समुद्र ,खाडी ,धरण,तलाव क्षेत्रात जलपर्यटन व्यवसायाची परवानगी घेताना राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरणा प्रमाणे कार्यवाही व्हावी.

६) जलपर्यटनातिल प्रशिक्षणामध्ये एन आय डब्ल्यूएस ,वाय ए संस्थेचा समावेश करावा.

७)जलपर्यटन प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या नौकासाठी सर्वे व सर्वे प्रमाणपत्र मुदतीत मिळण्यासाठी पॉलिसी बनवावी.

८)राज्याच्या साहसीक्रीडा जलक्रीडा धोरणाच्या पॉलिसी मधील प्रत्येक कमिटी मध्ये जलपर्यटन व्यावसायिकांनी दिलेला प्रतिनिधी समाविष्ट करावा.

९)सागरी जल पर्यटन प्रलंबित परवाने तसेच परवाना नूतनीकरणासाठी पर्यटन हंगाम चालू होण्याअगोदर जिल्हास्तरीय कॅम्प घेऊन जलपर्यटन व्यावसायिकांना समुपदेशन व कागदपत्र पूर्तता कार्यक्रम राबवावा.

१०)राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरण मार्गदर्शक सूचना नियमावलीत जिल्हास्तरीय जलपर्यटन व्यवसायिकांशी चर्चा करून आवश्यक तो बदल करावा.

११)जलपर्यटन परवानगीचे अधिकार अन्य विभागाप्रमाणे कोकण विभाग उपसंचालक यांना द्यावे.

१२)नेव्हल आर्किटेक फ़ी आकारणी कमी करावी.

१३)पर्यटन नोका सर्वे कॅम्प दर तीन महिन्यांनी आयोजित करून स्थानिक बंदर अधिकारी यांना सर्वे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार द्यावेत.

या मागणी करण्यात आल्या सदर मागणीचा सकारात्मक विचार केल्यास जलपर्यटन क्षेत्रात प्रशासन व व्यावसायिक यामध्ये समन्वय होऊन कोकण किनारपट्टी वरील जलपर्यटन वाढीस मदत होईल. अशी विनंती संचालक ,पर्यटन संचालनालय यांच्या कडे करण्याचे एकमताने ठरविण्यात आले.

सदर मागणी मान्य न केल्यास १७/७/२३ पासून जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या रोषास सामोरे जायची तयारी ठेवा. जलपर्यटनातील व्यावसायिक न्यायहक्कासाठी व जलपर्यटन क्षेत्रात सुसूत्रता येण्यासाठी पर्यटन संचालनाय मुंबई कार्यालयात जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या मागण्या मान्य होई पर्यंत सामुदायिक उपोषण शेडण्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी श्री प्रफुल्ल पेंडुरकर ,श्री संजय काशीद ,श्री दामोदर तोडणकर,श्री मंगेश जावकर,श्री राजन कुमठेकर ,श्री अवि सामंत ,श्री रुपेश प्रभू ,श्री सहदेव बापर्डेकर ,श्री किशोर दाभोळकर,सो अन्वेषा आचरेकर,श्री मनोज खोबरेकर,श्री बाबली चोपडेकर ,श्री प्रफुल्ल मांजरेकर,श्री उदय पाटील, श्री नवनीत निजाई अन्य सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे येथील जलपर्यटन व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशी माहिती श्री विष्णू मोंडकर अध्यक्ष,पर्यटन व्यावसायिक महासंघ यांनी दिली.